काठमाडौं, साउन १४ गते ।
मधेशकेन्द्रित विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई न्याय र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न अपिल गरेका छन् ।
उनीहरूले संयुक्त वक्तव्यमा सम्पूर्ण घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
जसपाका महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका राजेन्द्र महतो, जनमत पार्टीका जयकान्त राउत, राष्ट्रिय निर्माण दलका समिम अन्सारी तथा संविधान सभा सदस्य रामकुमार शर्माले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो अपिल गरेका हुन् ।
वक्तव्यमा साम्प्रदायिक तनावजस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्यका निकायले संयम, निष्पक्षता र कानुनी मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै घटनापछिको प्रहरी हस्तक्षेप र दमनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले सत्यतथ्य पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
संयुक्त अपिलमा प्रधानमन्त्री पाँच दिनसम्म मौन बसेको र गृहमन्त्रीको गतिविधि शंकास्पद देखिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी शान्ति, सद्भाव, न्याय र कानुनी शासनप्रति नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यसैगरी घटनामा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गरी उचित क्षतिपूर्ति, परिवारको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
वक्तव्यमा घटनामा बाह्य तत्व, रोहिंग्या वा अन्य कुनै संगठित समूहको संलग्नता रहेको वा नरहेको विषय स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत स्पष्ट पार्नुपर्ने, दमनमा संलग्न भएको आरोप लागेका प्रहरी तथा प्रशासनिक अधिकारीलाई अनुसन्धान अवधिभर निलम्बन गरी सुरक्षा व्यवस्थामा भएको कमजोरी र बल प्रयोगको औचित्यमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, आवश्यक राहतको व्यवस्था, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा धार्मिक अगुवासँग समन्वय गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा दोहोरिँदै आएका तनावपूर्ण घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्य सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा सम्पूर्ण घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
मधेश केन्द्रित दलहरूले सम्पूर्ण नागरिकलाई संयम, धैर्यता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गर्दै कुनै पनि अफवाह, घृणा वा उत्तेजनाबाट टाढा रही सत्य र कानुनको पक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन र न्यायबिनाको अवस्थामा विश्वास पुनःस्थापित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले पक्षपातरहित ढंगले सत्य, न्याय र उत्तरदायित्वको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
